Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP SCHEME)

PMEGP योजना काय आहे? (pmegp subsidy scheme)

राष्ट्रीय स्तरावरील नोडल एजन्सी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (KVIC) ही योजना राबवली आहे. राज्य स्तरावर ही योजना राज्य KVIC संचालनालय, राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ (KVIBs), जिल्हा उद्योग केंद्रे (DICs) आणि बँकांद्वारे राबवली जाते. या योजनेमध्ये लाभार्थी / उद्योजकांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान थेट वितरीत केले जाते.

PMEGP योजनेत अनुदान किती?

उत्पादन क्षेत्रात काम करणार्‍या प्रकल्प/युनिटची कमाल किंमत lakhs 25 लाख आहे आणि व्यवसाय/सेवा क्षेत्रात 10 लाख आहे. पीएमईजीपी योजनेत प्रकल्प खर्चाच्या अंतर्गत लाभार्थींना पुढीलप्रमाणे अनुदान दिले जाते.

सामान्य श्रेणी (शहरी)-15% तर (ग्रामीण)- 25%
विशेष श्रेणी (शहरी)-25% तर (ग्रामीण)- 35%

(एससी/ एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यांक/ महिला, माजी सैनिक, शारीरिक अपंग, एनईआर, डोंगराळ आणि सीमावर्ती भाग इत्यादींसह) एकूण प्रकल्प खर्चाची अनुदान वगळता शिल्लक रक्कम बँका मुदत कर्ज आणि कार्यरत भांडवलाच्या रूपात पुरवतात.

हे पण वाचा- शेतमाल वाहतुक साठी अनुदान

पीएमईजीपी साठी कोण अर्ज करू शकतो?

कोणतीही व्यक्ती, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची. उत्पादन क्षेत्रात किंवा सेवा क्षेत्रातील प्रकल्प. पीएमईजीपी अंतर्गत मंजुरीसाठी फक्त नवीन प्रकल्पांचा विचार केला जातो.
स्वयंसहाय्यता गट (ज्या गटांनी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत लाभ घेतला नाही),
सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था; उत्पादन सहकारी संस्था आणि चॅरिटेबल ट्रस्ट देखील पात्र आहेत.

विद्यमान युनिट्स (पीएमआरवाय, आरईजीपी किंवा भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजने अंतर्गत) आणि ज्या युनिट्सने भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत शासकीय सबसिडी घेतली आहे ते पात्र नाहीत.

योजनेचे नाव	PMEGP SCHEME
योजना कोणाची	केंद्र सरकार
लाभ	अनुदान
संपर्क	KVIC, DIC, KVIB

पीएमईजीपी साठी अर्ज कसा करावा?

केवीआयसीचे राज्य/ विभागीय संचालक केवीआयबी आणि संबंधित राज्यांचे उद्योग संचालक (डीआयसीसाठी) यांच्याकडे उद्योजक/ सेवा युनिट सुरू करण्यास इच्छुक संभाव्य लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर करावेत.

PMEGP अंतर्गत लाभार्थी त्यांचे अर्ज https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp वर ऑनलाईन देखील सादर करू शकतात आणि अर्जाची प्रिंटआउट घेऊन ते संबंधित कार्यालयात विस्तृत प्रकल्प अहवाल आणि इतर आवश्यक कागदपत्रासह सादर करू शकतात.