पीक विमा तक्रार कुठे करायची

पीक विमा तक्रार कुठे, कशी करावी ?

राज्यात यंदा खरीप हंगामात वेळेवर पाऊस झाल्याने उत्तम पेरणी झाली होता. मात्र, परतीच्या मॉन्सूनने शेवट धुमाकूळ घातला. लाखो हेक्टरवरील उभी पिके तसेच काढणी झालेल्या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. अशावेळी ज्यांनी पंतप्रधान पीक विमा भरला आहे त्यांना नुकसान भरपाई मिळेल का, असा सहज प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात येतो. याचे योग्य उत्तरे विमा कंपन्या किंवा बॅंकांकडून मिळत नाही अशा अनेक लोकांच्या तक्रारी आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक वाया गेले तर काय करावे?

सर्वप्रथम शेतकऱ्याने घटना घडल्यापासून म्हणजे पीक नुकसाण झाल्याच्या ७२ तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना विमा कंपनीला द्यावी.

मोबाईलमधील Crop Insurance App (क्रॉप इन्शुरन्स) ॲपद्वारे किंवा विमा कंपनीला टोल फ्री क्रमांकाद्वारे. ॲप येथून डाउनलोड करा - Crop Insurance app

कंपनीला फोन न लागल्यास तातडीने आपल्या बँकेत किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा महसुल विभागाच्या कार्यालयात समक्ष जाऊन पूर्वसूचना द्या. पोच घ्या.

बॅंका, कृषी विभाग, महसुल विभागाने शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करणे व त्याची पूर्वसूचना नोंदवून घेत ती विमा कंपनीला कळविणे ही जबाबदारी आहे.

तुमची पूर्वसूचना नोंदवून घेतली जात नसेल तर लगेच तहसीलदार किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांना भेटा ते तुमच्या तक्रारीची दखल घेतील. पोच अर्जावर सही, शिक्का घ्या हा तुमच्या तक्रारीचा अधिकृत पुरावा आहे.

हे पण वाचा- फळ बाग विमा योजना अर्ज सुरू

शेतकरी तक्रार निवारण साठी खालील प्रमाणे समित्या नेमलेल्या असतात.

तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समिती कशी असते?

अध्यक्ष - तहसीलदार
सचिव - तालुका कृषी अधिकारी
सदस्य - गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती), मंडळ कृषी अधिकारी, संबधित बॅंकेचा तालुकास्तरीय प्रतिनिधी, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा प्रतिनिधी, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, आपले सरकार सेवा केंद्रचालक किंवा त्याचा प्रतिनिधी

जिल्हास्तरीय पीक विमा समिती कशी असते?

अध्यक्ष - जिल्हाधिकारी
सचिव - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील उपसंचालक
सदस्य - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, जिल्हा बॅंकेचा अधिकारी, नाबार्डचा अधिकारी,

विभागीय विमा तक्रार निवारण समितीची रचना

अध्यक्ष - विभागीय आयुक्त
सदस्य सचिव - कृषी सहसंचालक
सदस्य - कृषी विद्यापीठाचा शास्त्रज्ञ, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी, तसेच संबंधित जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी.

राज्यस्तरीय विमा तक्रार निवारण समिती

अध्यक्ष- कृषी सचिव
सदस्य सचिव - कृषी उपसचिव
सदस्य - कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचा समन्वयक, नाबार्डचा मुख्य सरव्यवस्थापक, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, तक्रारप्राप्त जिल्ह्यातील दोन विधिमंडळ सदस्य.
यंदा पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे खरीप व रब्बी हंगामाची नियम, निकष, कार्यपद्धतीचे निर्णयपत्र उपसचिव बा. कि. रासकर यांनी जारी केले आहे.

वरील प्रत्येक स्तरावरील तक्रार निवारण समितीवर दोन शेतकरी प्रतींनिधी असतात. विमासंबंधी कोणतीही तक्रार तालुकास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीकडे नेता येते. तेथे समाधान होत नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय विमा तक्रार निवारण समितीचे मार्गदर्शन घ्यावे.

हे ही वाचा-

शेतकऱ्यांनी कोणती काळजी घेतली पाहिजे?

स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याने ४८ तासात विमा कंपनी किंवा प्रशासनाला पूर्वसूचना (इंटिमेशन) देणे बंधनकारक आहे.

अर्ज भरताना काही चूक झाल्यास शेतकरी पुढील ३० दिवसात लेखी हरकत नोंदवू शकतात.

हवामानाची माहिती फक्त शासनाच्या हवामान विभागाची वापरली जाते. कृषी विभाग किंवा विमा कंपन्या इतर माहिती ग्राह्य धरत नाहीत.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने खालील बाबी लक्षात ठेवाव्यात. (Crop Insurance)

 विम्यासंबंधी सर्व कागदपत्रे, पोचपावत्या, जपून ठेवावी.

 कागदपत्रांचे फोटो, शेतातील पिकांचे फोटो किंवा व्हिडिओ क्लिप काढून ती मोबाईलमध्ये जपून ठेवावी. (त्यासाठी अडचण ईतर शिकलेल्या मंडळींची मदत घ्यावी.)

 गावचा कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, त्यांचे नाव, नंबर, मुख्यालयाची ठिकाणे याची माहिती जपून ठेवा.

 पीक पंचनामा समितीत कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांचे नाव, नंबर जपून ठेवा. त्यांनी शेताला भेटी दिल्यास छायाचित्रे जपून ठेवा.

 आपण कोणत्या पिकाचा व कोणत्या कंपनीकडे विमा काढला आहे, ते पाहून त्याच कंपनीशी संपर्क साधावा.