Type Here to Get Search Results !

ठिबक व तुषार सिंचन साठी मिळणार 80% अनुदान. 80% subsidy for drip and sprinkler irrigation.

ठिबक व तुषार सिंचन साठी मिळणार 80% अनुदान

आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांचे जिल्हे, अवर्षणप्रवण जिल्हे, आशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन साठी मिळणार 80% अनुदान. (Thibak sinchan anudan arj)

ठिबक तुषार सिंचन अनुदान आता 80%

 

राज्यात २०१५-१६ पासून प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana pmksy ) राबवली जाते . या योजनेत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्याना देय ५५ टक्के अनुदान तर इतर शेतकर्यांना देय ४५ टक्के अनुदान दिले जाते.

मात्र याच बरोबर आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांचे जिल्हे, अवर्षणप्रवण जिल्हे, आशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्याना देय ५५ टक्के अनुदानास २५ टक्के पूरक अनुदान देवून ८० टक्के अनुदान इतर शेतकर्यांना देय ४५ टक्के अनुदानास ३० टक्के पूरक अनुदान देवून एकूण ७५ टक्के अनुदान अनुज्ञेय आहे.

मात्र गेलेल्या दोन वर्षा पासून हे अनुदान निधीच्या अभावी दिलेले नव्हते .

आणि याच पूरक अनुदानासाठी निधी उभारण्यासाठी डेडिकेटेड मायक्रोइरिगेशन फंड अंतर्गत कर्ज घेण्याचा व त्यासाठी त्रिपक्षीय करार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत दिनांक ४ जुलै २०२१ रोजी पार पडलेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्यासाठी डेडिकेटेड मायक्रो इरिगेशन फंड अंतर्गत कर्ज घेवून फयीधी उअसरयुयभानिरण्यास मान्यता दिली आहे. आणि याच अनुषंगाने पुढील शासन निर्णय घेण्यात आला आहे

मुख्यमंत्री शास्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सन 2019-20 व सन 2020 -21 या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन पूरक अनुदानासाठी रक्कम अदा करण्यासाठी नाबार्ड कडून रुपये 533.15 कोटी रकमेच्या मर्यादे पर्यंत DMID अंतर्गत कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.

हे पण वाचा

फळबाग लागवड योजनेसाठी 100% अनुदान

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी आहे गोड बातमी FRP रक्कम वाढली.

गाई गोठा, शेळीपालन, कुक्कुटपालन योजना

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आता शेडनेटलाही मिळणार अनुदान.

राज्यातील अतिवृष्टि ग्रस्तासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील अतिवृष्टीबाधितांना २०१९मध्ये राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णया च्या दराप्रमाणे वाढीव मदत देण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे, या निर्णयामुळे राज्यातील  अतिवृष्टीबाधितांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात जुलै 2021 या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने सुमारे साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तथापी, अद्यापही केंद्र शासनाने 2015 नंतर नुकसानभरपाईच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने केंद्राच्या दरापेक्षा जास्तीच्या दराने आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार मिळणारी नुकसानभरपाईची रक्कम 2019 च्या महापूरात राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णया च्या  देण्यात आलेल्या दराप्रमाणे म्हणजे जिरायत क्षेत्र साठी हेक्टरी १०,००० रुपये तर फळबागा , बागायत क्षेत्रासाठी हि मदत हेक्टरी २५,००० इतकी असेल. त्यामुळे अतिवृष्टीबाधितांना दिलासा मिळणार आहे.


Tags